उत्तर प्रदेश सरकार की बहुप्रतीक्षित और उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत लाभकारी ‘बिजली बिल राहत योजना 2025–26’ की जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह ने महात्मा गांधी सभागार में समीक्षा की उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करेगी, बल्कि बिजली विभाग और उपभोक्ता दोनों के बीच विश्वास व सहयोग के नए युग की शुरुआत करेगी। उन्होंने इसे सरकार की संवेदनशील और परिणामकारी कार्यप्रणाली का उदाहरण बताया। योजना के प्रथम चरण में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याज माफी एवं मूलधन पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी, जिससे उनकी देनदारियाँ काफी कम हो जाएगी। अधीक्षण अभियंता विद्युत ने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org, पर, संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र(CSC) या किसी भी विभागीय कैश काउंटर से से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। विभाग द्वारा व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ पा सकें। योजना तीन चरणों में चलेगी। प्रथम चरण 1 दिसंबर 2025 से आरंभ होकर 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। द्वितीय चरण 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक तथा तृतीय चरण 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। प्रथम चरण में 100% ब्याज के साथ मूलधन में 25% की छूट द्वितीय चरण में 15% की छूट एवं तृतीय चरण में 10% की ही छूट दी जाएगी।
वन-टाइम सेटलमेंट की यह सुविधा उन उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनके बिल ब्याज और सरचार्ज के कारण बहुत अधिक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की आर्थिक क्षमता को देखते हुए सरकार ने मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है ताकि उन्हें किसी प्रकार का बोझ न महसूस हो यह मासिक किस्त 750 एवं ₹500 की होगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए की शिविरों के माध्यम से उपभोक्ताओं को जानकारी दें, पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू और सरल बनाएं तथा सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि यह विभाग की जिम्मेदारी है कि योजना का फायदा हर जरूरतमंद परिवार तक पहुँचे। अब यह राहत योजना लागू होकर उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ को बड़े पैमाने पर कम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों का मार्गदर्शन इस योजना की बुनियाद है, जो प्रदेश के लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। जिलाधिकारी ने सभी बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की कि वे इस अवसर को हाथ से न जाने दें और पंजीकरण कर योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा, बिजली बिल राहत योजना 2025–26 उपभोक्ताओं को पुराने बोझ से मुक्त करने वाली ऐतिहासिक पहल है और यह उनके जीवन में वास्तविक आर्थिक राहत लाएगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना, प्रशिक्षु आईएस नौशीन, जिला विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी सहित संबंधित उपस्थित रहे।
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