उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025–26 की तृतीय त्रैमासिक समीक्षा के अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक जनपद का ऋण जमानुपात 50.67 प्रतिशत दर्ज किया गया। इस पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त करते हुए बैंकर्स को निर्देश दिए कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर ऋण जमानुपात में वृद्धि सुनिश्चित करें। बैठक में वार्षिक ऋण योजना 2025–26, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सृजन योजना, एक जनपद एक उत्पाद, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री माटी कला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की प्रगति, वित्तीय समावेशन, साक्षरता एवं जागरूकता अभियान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किसान क्रेडिट कार्ड विशेष कैंप तथा आरसेटी प्रशिक्षण केंद्र की गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन आवेदकों के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं, उन्हें तत्काल वितरित किया जाए तथा लंबित आवेदनों का नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। निरस्त किए गए आवेदनों में स्पष्ट कारण अंकित करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लंबित आवेदनों की शीघ्र समीक्षा कर निस्तारण कराने तथा बैंक द्वारा छोटी त्रुटियों के कारण निरस्त आवेदनों को सुधार कर पुनः प्रेषित कराने के निर्देश दिए। लीड बैंक प्रबंधक एवं संबंधित बैंक मैनेजरों के साथ समन्वय बैठक करने को भी कहा गया। उद्यान अधिकारी को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के स्वीकृत आवेदनों का 10 दिन के भीतर वितरण सुनिश्चित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के स्वीकृत दावों का शीघ्र भुगतान कराने और लंबित मामलों के कारण स्पष्ट करने को कहा गया। वित्तीय समावेशन एवं साक्षरता अभियान से जुड़ी एजेंसियों को ग्राम चौपालों में शामिल होकर ऋण योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की ऋण योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना, आरबीआई प्रतिनिधि, एलडीएम गोपाल कृष्णा, उपायुक्त उद्योग, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, उपायुक्त स्वतः रोजगार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
नोट:- पूरे महीने का विज्ञापन बुक कराए कम कीमत में सम्पर्क करें। 9044684414
