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उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने अधीक्षण अभियंता विद्युत अनिल वर्मा को निर्देशित करते हुए कहा की मुख्यमंत्री के निर्देशन में गठित तकनीकी समिति जब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देती और उसकी जांच नहीं हो जाती, तब तक पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदलने की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगवाएं। अधीक्षण अभियंता अनिल वर्मा ने बताया की जहां स्मार्ट मीटर अभी तत्काल में लगे हैं, वहां लगभग 15 दिन की कन्वर्जन अवधि तथा उसके बाद 30 दिन यानी कुल लगभग 45 दिन तक किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है कि जीरो बैलेंस होने की स्थिति में भी अधिकतम 3 दिन या ₹200 तक (2 किलोवाट भार तक) विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। उपभोक्ताओं को समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 5-स्तरीय SMS अलर्ट प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत बैलेंस 30 प्रतिशत होने पर पहला,10 प्रतिशत पर दूसरा, बैलेंस समाप्त होने पर तीसरा, डिस्कनेक्शन से एक दिन पूर्व चौथा तथा डिस्कनेक्शन के बाद पांचवां संदेश भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि रविवार एवं अन्य अवकाश के दिनों में बैलेंस नेगेटिव होने पर भी किसी भी स्थिति में बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके। गर्मी के मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए एवं रोस्टर के अनुसार पर्याप्त बिजली जनपद वासियों को मिले। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर बदलने में किसी प्रकार की देरी न हो तथा ढीले तारों और स्पार्किंग की समस्याओं को तत्काल ठीक किया जाए एवं मोबाइल ट्रांसफार्मर की व्यवस्था पहले से कर लें जिससे किसी भी आपात स्थिति में विद्युत का संयोजन हो सके।उन्होंने यह भी कहा कि अनुरक्षण कार्यों में तेजी लाकर दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम किया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं, उनसे फोन कॉलिंग के माध्यम से संपर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए एवं कंट्रोल रूम नंबर पर आने वाले उपभोक्ताओं के काल का रजिस्टर बनाकर पूरी जानकारी संकलित करें जिससे आप पर उपभोक्ताओं का भरोसा बने। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उपभोक्ता संतुष्टि सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
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