उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आगमन पर होटल रामाडियन में गार्ड ऑफ ऑनर देकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक खागा कृष्णा पासवान, विधायक जहानाबाद राजेंद्र सिंह पटेल, विधायक बिंदकी जय कुमार सिंह ‘जैकी’, विधायक अयाह शाह विकास कुमार गुप्ता,जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अन्नू श्रीवास्तव, जिलाधिकारी रविंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। इसके बाद उपमुख्यमंत्री ने होटल रामाडियन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केन्द्रीय बजट 2026-27 पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट 2026-27 ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक स्पष्ट और सशक्त रोडमैप प्रस्तुत करता है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री की गारंटी को धरातल पर उतारने वाला बजट है, जिसमें गरीब, गांव, किसान और महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखा गया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने वाला है। इसमें युवा सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन तथा कौशल विकास पर विशेष फोकस किया गया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य ढांचे के सुदृढ़ीकरण हेतु ठोस प्रावधान किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को गति मिलेगी। पर्यटन, धार्मिक स्थलों एवं टूरिज्म सेक्टर के विकास से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं इस बजट की प्रमुख विशेषता हैं, जो नारी शक्ति के सशक्त प्रतिबिंब के रूप में सामने आती हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि विकास तथा किसानों की आय में वृद्धि पर भी विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 36 जीवनरक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है, जिससे कैंसर एवं अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार में प्रयुक्त दवाएं सस्ती होंगी और उत्तर प्रदेश के लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त बालिकाओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल की घोषणा की गई है। जिससे प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित आवास एवं बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध होंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पूर्ववर्ती सरकारें पर्यावरणीय विषयों पर केवल औपचारिक वक्तव्यों तक सीमित रहीं, वहीं मोदी सरकार ने जलवायु अनुकूलता एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ठोस एवं निर्णायक कार्यवाई कर देश को नई दिशा प्रदान की है। इसके बाद उन्होंने निरीक्षण भवन में विभागीय समीक्षा किया।
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