उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की भावना के अनुरूप ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और उनकी समस्याएं स्थानीय स्तर पर सुलझाने के लिए सोमवार को विकास भवन सभागार में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश ने की। मोबाइल कोर्ट में दिव्यांग प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आवास, आयुष्मान कार्ड, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण और दिव्यांग पेंशन से जुड़ी कुल 70 शिकायतें और प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। मौके पर हुए ये फैसल राज्य आयुक्त ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए सप्ताह में दो दिन विशेष व्यवस्था की जाए। मेडिकल बोर्ड में तीन साल से अधिक समय से तैनात डॉक्टरों को न रखा जाए। जिन पात्र दिव्यांगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, उनके कार्ड तुरंत बनवाए जाएं। कार्यक्रम के दौरान ही दो दिव्यांगजनों को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए। जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया कि दिव्यांगजनों के राशन कार्ड प्राथमिकता पर बनाए जाएं और किसी तरह की लापरवाही न हो। आज 4 दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन किया गया।परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास विभाग को कहा गया कि दिव्यांगों के आवास संबंधी आवेदन पत्रों का शीघ्र सत्यापन कर सूची तैयार की जाए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास दिया जाए।जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। मौके पर 15 दिव्यांग बच्चों को एमआर किट और 20 दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल वितरित कर प्रकरण निस्तारित किए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने राज्य आयुक्त को आश्वासन दिया कि उनके निर्देशों का संबंधित विभाग पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के हित में किए जा रहे ये कार्य सराहनीय हैं और इसका सीधा लाभ जरूरतमंदों को मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में राज्य आयुक्त ने दिव्यांगों को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए सभी अधिकारियों और उपस्थितजनों का धन्यवाद किया।इस अवसर पर परियोजना अधिकारी ग्राम्य विकास, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, अग्रणी जिला प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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