उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में व्यवस्था परिवर्तन अधिवक्ता संगठन के अध्यक्ष पटेल अगुवाई में जिले की विभिन्न समस्याओं के समाधान और अधिवक्ताओं के हितों को लेकर मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी को मांगपत्र सौंपा है। संगठन ने सब-रजिस्ट्रार कार्यालय को कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित करने, राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और अधिवक्ताओं के बीमा की धनराशि बढ़ाने की मांग की है संगठन का कहना है कि सब-रजिस्ट्रार कार्यालय को पुरानी तहसील से कलेक्ट्रेट परिसर में स्थानांतरित करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। पहले नगर पालिका क्षेत्र के महापुर में कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव आया था, लेकिन विरोध के बाद इसे निरस्त कर उत्तरी जीटी रोड बाईपास पर स्थान निर्धारित किया गया।संगठन ने प्रस्तावित स्थल को शहर से लगभग पांच किलोमीटर दूर बताते हुए वहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। मांग की गई कि बाईपास स्थित प्रस्ताव को निरस्त कर कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित किया जाए संगठन ने राजस्व कर्मियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि कई मामलों में समय से कार्यवाही नहीं होती और संबंधित कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय नहीं की जाती। राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने तथा समयबद्ध कार्यवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई इसके अलावा अधिवक्ताओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक करोड़ रुपये तक का कैशलेस इलाज बीमा उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। संगठन ने उत्तर प्रदेश कल्याणकारी न्यासी समिति में अधिवक्ताओं के वकालतनामे के साथ जमा होने वाले अंशदान से सेवानिवृत्ति या मृत्यु की स्थिति में मिलने वाली सहायता राशि को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर कम से कम 20 लाख रुपये करने की मांग भी की। संगठन ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की है इस मौके पर बाबूलाल करुणाकर, मोहम्मद आसिफ, मोइन अहमद, बलराम यादव, पीके उमराव, रामकिशोर विश्वकर्मा, नुज़ूल अख्तर, अशोक कुमार पटेल सहित तामम अधिवक्ता मौजूद रहे।
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