खेत में पराली जलाना पड़ा महंगा, दो किसानों पर पांच हजार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में खेतों में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश और जिलाधिकारी के आदेश के तहत क्षेत्र में लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में ग्राम कटोंघन में धान की पराली जलाने का मामला सामने आने पर दो किसानों पर कुल पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान सहायक विकास अधिकारी (कृषि) देवेंद्र कुमार मिश्रा, न्याय पंचायत प्रभारी कैलाश कुमार और लेखपाल आदर्श तिवारी ने ग्राम कटोंघन में जांच की। जांच के दौरान राम सिंह और हुकूम सिंह पुत्रगण इंद्रपाल के खेत में धान की पराली जलाए जाने की पुष्टि हुई। खेत का खसरा संख्या 1401 और रकबा 0.4110 हेक्टेयर दर्ज है। मामले में दोनों किसानों पर कुल पांच हजार रुपये का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माने की धनराशि की वसूली राजस्व के माध्यम से की जाएगी। प्रशासन के अनुसार एनजीटी के आदेश तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की छह नवंबर 2024 की अधिसूचना के तहत फसल अवशेष जलाने पर भूमि के रकबे के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई है। दो एकड़ से कम भूमि पर पराली जलाने पर पांच हजार रुपये, दो से पांच एकड़ तक दस हजार रुपये तथा पांच एकड़ से अधिक भूमि पर प्रत्येक घटना के लिए 30 हजार रुपये का अर्थदंड निर्धारित है। प्रशासन ने किसानों से फसल अवशेष न जलाने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसान पराली को खेत में मिलाने अथवा अन्य वैज्ञानिक तरीकों से उसका प्रबंधन करें। जांच के दौरान पराली जलाने की घटना सामने आने पर निर्धारित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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